पिछले कई महीनो से जातीय हिंसा की आग में जल रहा मणिपुर,जिसको लेकर सरकार ने मानो आंख बंद कर ली हो, जहा आज भी लोगो की जीवन बुरी तरह से प्रभावित हुई है आज भी इंटरनेट कई जिलों में बंद है ,वही एक बार फिर अधिकारियों ने कहा कि संकटग्रस्त मणिपुर में मोबाइल इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध अगले पांच दिनों के लिए 11 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया है। मोबाइल इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध को 11 अक्टूबर तक बढ़ाते हुए, आयुक्त टी. रणजीत सिंह ने अपने आदेश में कहा, ऐसी आशंका है कि कुछ असामाजिक तत्व छवियों, घृणास्पद भाषण और घृणास्पद वीडियो संदेशों के प्रसारण के लिए बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया का उपयोग कर सकते हैं। जनता की भावनाओं को भड़काना, जिसका मणिपुर राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है।
मणिपुर सरकार ने 26 सितंबर को मोबाइल इंटरनेट डेटा सेवाओं को निलंबित कर दिया था बड़े पैमाने पर छात्रों के आंदोलन के बाद, मणिपुर सरकार ने 143 दिनों के बाद प्रतिबंध हटाए जाने के दो दिन बाद 26 सितंबर को मोबाइल इंटरनेट डेटा सेवाओं, इंटरनेट/डेटा सेवाओं को पांच दिनों के लिए निलंबित कर दिया था और फिर इसे 6 अक्टूबर तक बढ़ा दिया था। सितंबर के आखिरी सप्ताह में मणिपुर में 17 वर्षीय छात्रा हिजाम लिनथोइनगांबी और 20 वर्षीय फिजाम हेमजीत की हत्याओं के विरोध में बड़े पैमाने पर छात्रों का आंदोलन देखा गया, जो बिष्णुपुर जिले से थे और 6 जुलाई को लापता हो गए थे। जातीय हिंसा का चरम.
मारे गए दोनों छात्रों की तस्वीरें 25 सितंबर को विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर प्रसारित की गईं, जिससे तीव्र आंदोलन शुरू हो गया, जिसमें सुरक्षा बलों के साथ झड़प में लड़कियों सहित कम से कम 100 छात्र घायल हो गए, जिन्होंने उन्हें मुख्यमंत्री के आवास की ओर मार्च करने से रोका। इस बीच, मणिपुर में मोबाइल इंटरनेट सेवाओं के निलंबन से नाराज सेनापति जिले के एक छात्र संगठन ने गुरुवार शाम से अनिश्चितकालीन आर्थिक नाकेबंदी कर दी है, जिससे मणिपुर-नागालैंड सीमा पर सामान से लदे कई वाहन फंसे हुए हैं। छात्रों के आंदोलन के बाद राज्य सरकार ने सभी सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और निजी स्कूलों को भी बंद कर दिया था, जो शुक्रवार को फिर से खुल गए।
