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Thursday, June 20, 2024

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बाजरे पर सरकार ने जीएसटी कर की कटौती करने का लिया निर्णय

विपक्षी दल अक्सर जीएसटी की खामियों को लेकर आलोचना करते रहे है और कहते रहे की इतिहास में पहली बार सरकार ने रोटी पर टैक्स लगा कर गरीब जनता की परेशानियों को बढ़ाने का काम किया है,लेकिन अब सरकार ने आम चुनाव से ठीक पहले बाजरे पर जीएसटी कर की कटौती करने का निर्णय लिया है।दरअसल, वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद ने बाजरे के आटे से बने भोजन के लिए जीएसटी दरों में पर्याप्त कटौती की घोषणा करके स्वस्थ भोजन को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सूत्रों ने एएनआई को बताया कि कर की दर को मौजूदा 18 प्रतिशत से घटाकर अधिक किफायती 5 प्रतिशत कर दिया गया है। बाजरे का आटा, जो अपने पोषण मूल्य और स्वास्थ्य लाभों के लिए जाना जाता है, ने भारत में स्वास्थ्य के प्रति जागरूक उपभोक्ताओं के बीच लोकप्रियता हासिल की है।

बाजरे के आटे से बने खाद्य पदार्थों पर जीएसटी दर कम करके सरकार का लक्ष्य इन पौष्टिक खाद्य पदार्थों को जनता के लिए अधिक सुलभ बनाना है।यह कदम स्वस्थ जीवनशैली और आहार विकल्पों को बढ़ावा देने के सरकार के प्रयासों के अनुरूप है।इससे, बदले में, बाजरे के आटे के भोजन की खपत को बढ़ावा मिलने की संभावना है, जिससे आबादी के समग्र स्वास्थ्य और कल्याण को लाभ होगा।

जीएसटी परिषद का निर्णय टिकाऊ और स्वस्थ भोजन विकल्पों को बढ़ावा देने के साथ-साथ आवश्यक खाद्य पदार्थों पर कर के बोझ को कम करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह अनुमान लगाया गया है कि यह कदम अधिक लोगों को अपने आहार में बाजरे के आटे पर आधारित खाद्य पदार्थों को शामिल करने के लिए प्रोत्साहित करेगा, जो एक स्वस्थ भारत में योगदान देगा।

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