भारत का पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर पिछले चार महीनों से ज्यादा समय से जातीय हिंसा की आग जल रहा है जहा अब तक करीब सैकड़ों लोगो की मौत हो चुकी है हजारों लोग बेघर हो चुके है ,जहा लगातार राज्य सरकार ने इंटरनेट पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया हुआ है वही एक बार फिर सरकार ने इंटरनेट पर प्रतिबंध लगाते हुए 5 नवंबर तक की सीमा को बढ़ा दिया है।
सरकार ने इंटरनेट पर प्रतिबंध लगाते हुए कहा कि,असामाजिक तत्वों द्वारा हानिकारक संदेशों, फोटो और वीडियो के प्रसार को रोकने के लिए मोबाइल इंटरनेट प्रतिबंध को पांच नवंबर तक और पांच दिनों के लिए बढ़ा दिया। गृह विभाग ने मोबाइल इंटरनेट प्रतिबंध को दो बार बढ़ाया। एक सप्ताह से भी कम समय के बाद मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह ने हाल ही में संकेत दिया था कि सरकार अगले कुछ दिनों के भीतर प्रतिबंध वापस लेने पर विचार करेगी।
सिंह ने पिछले सप्ताह एक सरकारी समारोह को संबोधित करते हुए इस मुद्दे पर नागरिकों, विशेषकर छात्रों और युवाओं से धैर्य रखने की अपील की थी। पिछले महीने छात्रों के आंदोलन के बाद मणिपुर सरकार ने 143 दिनों के बाद प्रतिबंध हटने के दो दिन बाद 26 सितंबर को मोबाइल इंटरनेट डेटा सेवाओं, इंटरनेट/डेटा सेवाओं को फिर से निलंबित कर दिया था और प्रत्येक पांच दिनों के बाद प्रतिबंध को बढ़ा दिया गया था। कुछ असामाजिक तत्व घृणा फैलाने वाले भाषण के प्रसारण के लिए बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया का उपयोग कर सकते हैं
मंगलवार को गृह विभाग की एक अधिसूचना में कहा गया कि प्रतिबंध को इस आशंका के बाद बढ़ाया गया था कि कुछ असामाजिक तत्व जनता की भावनाएं भड़काने वाली तस्वीरें, नफरत भरे भाषण और नफरत भरे वीडियो प्रसारित करने के लिए बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसका कानून पर गंभीर असर हो सकता है। और व्यवस्था की स्थिति। पुलिस महानिदेशक ने 30 अक्टूबर को रिपोर्ट दी थी कि केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती, सार्वजनिक सम्मेलन, विभिन्न स्थानीय क्लबों और ब्लॉक स्तरों पर बैठक, निर्वाचित सदस्यों के आवासों पर हमले के प्रयास, नागरिक समाज संगठनों के खिलाफ सार्वजनिक विरोध की अभी भी खबरें हैं।
वही इसराइल और फिलिस्तीन के जारी युद्ध पर दुनिया की नजर बनी हुई साथ ही हमारे देश की मीडिया लगातार इसराइल जाके लाइव कवरेज कर रही है लेकिन अपने ही देश का एक राज्य जो पांच महीनो से जल रहा है उसको लेकर सरकार के साथ-साथ मीडिया ने भी आंख मूंदी हुई है,आप को पता योग की 7 अक्टूबर को जब हमास ने इसराइल पर हमले किए तो प्रधानमंत्री मोदी ने खेद जताते हुए इसराइल के पक्ष में ट्वीट किया लेकिन मणिपुर को लेकर आज तक कोई ट्वीट नही की है।
3 मई को जातीय हिंसा भड़कने के बाद पूरे राज्य में मोबाइल इंटरनेट पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। हालांकि प्रतिबंध 23 सितंबर को हटा लिया गया था, लेकिन दो युवाओं के शवों की तस्वीरें सामने आने के बाद सुरक्षा बलों के साथ छात्रों की झड़प के बाद 26 सितंबर को इसे फिर से लागू करना पड़ा। सोशल मीडिया पर एक लड़की सहित लापता छात्रों की तस्वीरें वायरल हो रही हैं।
