सूत्रों ने शुक्रवार को कहा कि सरकार ने “एक राष्ट्र, एक चुनाव” की संभावना तलाशने के लिए पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। यह कदम सरकार द्वारा 18 से 22 सितंबर के बीच संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने के एक दिन बाद आया है, जिसका एजेंडा गुप्त रखा गया है। पिछले कुछ सालों से पीएम मोदी ‘एक देश एक चुनाव’ पर जोर दे रहे हैं
पिछले कुछ वर्षों में, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने एक साथ लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनावों के विचार को दृढ़ता से आगे बढ़ाया है, और इस पर विचार करने के लिए कोविंद को जिम्मेदारी सौंपने का निर्णय, चुनाव दृष्टिकोण के मेजबान के रूप में सरकार की गंभीरता को रेखांकित करता है। नवंबर-दिसंबर में पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और इसके बाद अगले साल मई-जून में लोकसभा चुनाव होंगे।
हालाँकि, सरकार के हालिया कदमों ने आम चुनाव और कुछ राज्य चुनावों को आगे बढ़ाने की संभावना को खोल दिया है, जो लोकसभा चुनाव के बाद और उसके साथ निर्धारित हैं।
