उत्तर प्रदेश में योगी सरकार धर्म के आड़ में हर उस मुद्दे को खारिज करना चाहती जो जनता से जुड़ा हो राज्य में लगातार युवा रोजगार के लिए आंदोलन का रहे थे सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन को लागू करने की मांग कर रहे लेकिन इस सब को दरकिनार करते हुए सरकार ने धार्मिक महत्व को स्थान दिया है।दरअसल, यूपी सरकार ने विभिन्न धार्मिक महत्व के स्थानों पर विकास और सौंदर्यीकरण कार्य कराने के लिए बोर्ड बनाने का निर्णय लिया है। राज्य कैबिनेट ने अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के गठन को मंजूरी दे दी है जो यूपी की 12 प्रमुख नदियों में जल परिवहन का मार्ग प्रशस्त करेगा।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को अयोध्या में कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि अयोध्या, देवी पाटन और शुक्रतीर्थ में तीन नए तीर्थ क्षेत्र विकास प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। कैबिनेट ने अयोध्या में एक मंदिर संग्रहालय और एक अंतरराष्ट्रीय शोध संस्थान स्थापित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी। योगी सरकार 2.0 में यह पहली बार हुआ कि कैबिनेट बैठक प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अलावा किसी अन्य स्थान पर आयोजित की गई। इससे पहले योगी सरकार के पहले कार्यकाल में कैबिनेट बैठक एक बार जनवरी 2019 में कुंभ मेले के दौरान प्रयागराज में हुई थी.
यूपी कैबिनेट के फैसले के मुताबिक अयोध्या में 25 एकड़ जमीन पर मंदिर संग्रहालय बनाया जाएगा जबकि अयोध्या शोध संस्थान को अंतरराष्ट्रीय संस्थान का दर्जा दिया जाएगा. कैबिनेट ने यूपी में आयोजित होने वाले कई धार्मिक मेलों को राज्य सहायता देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी. यूपी सीएम ने कहा कि प्रदेश में पहली बार अंतरराज्यीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किया जाएगा. गुरुवार को हुई कैबिनेट बैठक में कुल 14 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. उन्होंने कहा कि वर्तमान में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा अयोध्या में 30500 करोड़ रुपये की 178 परियोजनाएं चल रही हैं।
सीएम योगी ने कहा कि जलमार्ग प्राधिकरण राज्य में जल परिवहन का मार्ग प्रशस्त करेगा. इससे यूपी से निर्यात को बढ़ावा मिलेगा और पर्यटकों को आकर्षित करने में मदद मिलेगी. उन्होंने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के बाद तीर्थयात्रियों की संख्या बढ़ेगी और यहां सुविधाएं बेहतर करने के लिए तीर्थ क्षेत्र विकास प्राधिकरण बनाया गया है. इसके अलावा, देवीपाटन और शुक्रतीर्थ में भी ऐसे दो नए प्राधिकरण बनेंगे।वही, मुख्यमंत्री ने बताया कि मंदिर संग्रहालय के निर्माण के लिए ग्राम माझा जमथरा में 25 एकड़ भूमि चिन्हित की गई है। राज्य कैबिनेट ने गुरुवार को राज्य के लिए ड्रोन नीति को भी मंजूरी दे दी।
